लव कुमार पटेल।महासमुंद/रायपुर:छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। आयोग में वर्ष 2016 से 2023 तक के लगभग 13 हजार द्वितीय अपील एवं शिकायत प्रकरण वर्षों से लंबित हैं। प्रशासनिक स्तर पर इन मामलों के अंबार और समय पर जानकारी न मिलने से आम नागरिकों को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत न्याय के लिए लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला महासमुंद जिले से सामने आया है, जहां पांच साल पुराना प्रकरण होने के बावजूद आवेदक को अब तक न्याय नहीं मिला है।
मुख्य बिंदु: एक नजर में
- आयोग की बैठक की तिथि: 9 अक्टूबर 2026
- आयोग का सूचना पत्र: 26 अक्टूबर 2026 (पत्र क्रमांक: 10998/वा. 2/2026)
- लंबित प्रकरणों की संख्या: लगभग 13,000 (वर्ष 2016 से 2023 तक)
- विवादित प्रकरण क्रमांक: सी/892/2019
- प्रभावित आवेदक: लव कुमार पटेल (निवासी – ग्राम तिलकपुर, तहसील पिथौरा, महासमुंद)
- संबंधित विभाग: जनसूचना अधिकारी, तहसील कार्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद
13 हजार लंबित प्रकरणों की समीक्षा और आयोग का नया कदम
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर द्वारा जारी पत्र के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026 को आयोजित पूर्ण आयोग की बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की गई थी। समीक्षा में यह बात सामने आई कि वर्ष 2016 से 2023 के बीच लगभग 13 हजार अपील और शिकायतें फाइलों में धूल फांक रही हैं।
आयोग ने पाया कि कई मामलों में शिकायतकर्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो पाते या सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करते। इस स्थिति को सुधारने के लिए आयोग ने पुराने लंबित प्रकरणों में आवेदकों को एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके तहत आवेदकों से लिखित में यह पूछा जा रहा है कि वे अपने मामलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। इसी कड़ी में महासमुंद के प्रार्थी लव कुमार पटेल को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश मिला है।
पांच साल बाद भी खाली हाथ: प्रार्थी लव कुमार पटेल की दास्तान
महासमुंद जिले के पिथौरा तहसील अंतर्गत ग्राम तिलकपुर निवासी प्रार्थी लव कुमार पटेल का प्रकरण (क्रमांक: सी/892/2019) पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित है। उनका आरोप है कि तहसील पिथौरा के जनसूचना अधिकारी द्वारा अब तक उन्हें मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, और न ही नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है।
प्रार्थी के अनुसार, उन्होंने 27 फरवरी 2026 को पंजीकृत डाक के माध्यम से आयोग को आवेदन भेजकर इस पांच साल पुराने मामले की शीघ्र सुनवाई और संबंधित शाखा को निर्देश देने का अनुरोध किया था, लेकिन उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
दोबारा आरटीआई लगाने पर भी नहीं मिला जवाब
हाल ही में, 29 सितंबर 2026 को आवेदक ने आरटीआई अधिनियम की धारा 6(1) के तहत तहसील कार्यालय पिथौरा के जनसूचना अधिकारी से अपने ही प्रकरण (सी/892/2019) से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे, जिनमें शामिल हैं:
- आयोग से प्राप्त सूचना पत्र एवं संबंधित जवाब पत्र।
- जवाब के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां।
- जावक पंजी के संबंधित पृष्ठ की छायाप्रतियां।
- पंजीकृत डाक के क्रमांक और संधारित अभिलेखों की प्रतियां।
आवेदक का आरोप है कि इस नए आवेदन पर भी जनसूचना अधिकारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद प्रार्थी ने 30 अक्टूबर 2026 को तहसीलदार मोहित अमिला तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा शुभम दुबे को व्हाट्सएप के माध्यम से भी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया था।
आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल और जनता का हित
आयोग के नोटिस के जवाब में प्रार्थी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जब आयोग खुद पुराने मामलों का निपटारा करने के लिए आवेदकों से जवाब मांग रहा है, तो प्रशासनिक स्तर पर समयबद्ध सुनवाई और दोषियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए।
आवेदक ने आयोग से मांग की है कि:
- उनके प्रकरण पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाए।
- समय पर सूचना उपलब्ध न कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
- आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति एवं 12% की दर से राशि वसूली के आदेश दिए जाएं।
निष्कर्ष और आगे की राह
यह मामला किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। जब राज्य के सर्वोच्च सूचना निकाय में 13 हजार से अधिक मामले लंबित हों, तो पारदर्शी शासन और जवाबदेही के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब देखना यह होगा कि आयोग इस प्रकरण में संबंधित जनसूचना अधिकारी से कड़ा जवाब तलब कर प्रार्थी को न्याय दिलाता है या यह मामला भी अन्य फाइलों की तरह कागजी औपचारिकताओं में उलझकर रह जाता है।
